जनता तो पूछेगी, भगवत कौशिक। चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च तक करीब 2 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को की थी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे हरियाणा में लागू करने के लिए वित्तीय सहायता को हरी झंडी दे दी है।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के तहत इस योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और दूसरी श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को लगभग 19 हजार रुपये प्रति किलोवाट तक ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर 5 किलोवाट की रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता के लिए करीब 98 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध होगी। यह राशि बिजली बिल के माध्यम से 24 मासिक या 12 द्विमासिक किस्तों में बिना ब्याज के वसूल की जाएगी।जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से कम है, उन्हें 2 किलोवाट तक की RTS क्षमता के लिए 25 हजार रुपये की सहायता मिलेगी, बशर्ते उन पर कोई बिजली बकाया न हो। वहीं 1.80 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 किलोवाट तक की स्थापना पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सहायता दी जाएगी।योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक अपने सभी बिजली बिल समय पर जमा किए हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन और HKRN के कर्मचारी भी शामिल होंगे। पात्र कर्मचारियों को अपनी उपभोक्ता खाता संख्या दर्ज करानी होगी।इस योजना से आम लोगों को बिजली बिल में राहत मिलेगी और हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
